संसद

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदाय र पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड

बुधबार, माघ ९ २०८१

जनतालाई मार पर्नेगरी भएको सिमेन्टको मूल्यवृद्धि स्वीकार्य हुँदैनः सांसद भट्टराई

बुधबार, माघ ९ २०८१

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको होः जनार्दन शर्मा

बुधबार, माघ ९ २०८१

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

बुधबार, माघ ९ २०८१

डढेलो नियन्त्रणका लागि संस्थागत विकासमा जोड दिन सुझाव

बुधबार, माघ ९ २०८१

वन डढेलोेबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकालाई निर्देशन

बुधबार, माघ ९ २०८१

वनको समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधनको तयारी, मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन

बुधबार, माघ ९ २०८१

सांसदहरुको आरोपः समिति सदन भन्दा सरकारप्रति बढी जवाफदेही भयो

बुधबार, माघ ९ २०८१

उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाएः माओवादी सांसद सापकोटा

बुधबार, माघ ९ २०८१

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल विदेश जाने श्रमीकका लागि डेडिकेटेड गरौँ, चलेन भनेर चिन्ता लिनै पर्दैनः महानिर्देशक अधिकारी

बुधबार, माघ ९ २०८१

लहडमा निकुञ्ज, मध्यवर्ती र गाउँपालिकाले निकुञ्जको आकाशमा हेलिकप्टर बन्द भयो भन्नेकुरा स्वीकार्य छैनः पर्यटनमन्त्री

बुधबार, माघ ९ २०८१

नेपालका अदालतहरुको कार्यसम्पादन अब्बल छः कानूनमन्त्री चौरसिया

मंगलबार, माघ ८ २०८१

मुद्दा चलाउने प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाथि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैनः महान्यायाधिवक्ता वडाल

मंगलबार, माघ ८ २०८१

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप ल्याएका अध्यादेश असंवैधानिक र असंसदीय हुँदैनः सांसद भट्टराई

मंगलबार, माघ ८ २०८१

सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्यायोः काँग्रेस सांसद केसी

मंगलबार, माघ ८ २०८१

विद्युत महशुल बुझाउन सरकारसँगको मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भयोः सांसद श्रेष्ठ

मंगलबार, माघ ८ २०८१

उजुरी अध्ययनका लागि लेखा समितिले बनायो समिति

मंगलबार, माघ ८ २०८१

एमाले सांसद बास्कोटाको प्रश्नः संविधानको व्यवस्था बमोजिम आएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक कसरी हुन्छ ?

मंगलबार, माघ ८ २०८१

लेखा समिति सभापति पोखरेलको पुनः राजीनामा माग

मंगलबार, माघ ८ २०८१

‘स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा पूर्वाधार विकास र मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गाह्रो भयो’

सोमबार, माघ ७ २०८१

मन्त्रीहरु औपचारिक कार्यक्रममा अल्झिँदा विधेयक माथिको छलफल सुस्त

सोमबार, माघ ७ २०८१

सरकारले कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानून ल्याउन पाउँदैनः महान्यायाधिवक्ता

आइतबार, माघ ६ २०८१

राज्यका नीतिअनुसार गरेका काम र उपलब्धीहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन

आइतबार, माघ ६ २०८१

राहदानी, सवारी लाइसेन्स लगायतका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ई–गभर्नेन्स कमिसनले काम गर्दैछः मुख्यसचिव अर्याल

आइतबार, माघ ६ २०८१

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारी संरचनामार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्छः सांसदहरु

आइतबार, माघ ६ २०८१

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

संसद

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदाय र पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड

जनतालाई मार पर्नेगरी भएको सिमेन्टको मूल्यवृद्धि स्वीकार्य हुँदैनः सांसद भट्टराई

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको होः जनार्दन शर्मा

सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

डढेलो नियन्त्रणका लागि संस्थागत विकासमा जोड दिन सुझाव

वन डढेलोेबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकालाई निर्देशन

वनको समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधनको तयारी, मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन

सांसदहरुको आरोपः समिति सदन भन्दा सरकारप्रति बढी जवाफदेही भयो

उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाएः माओवादी सांसद सापकोटा

नेपालका अदालतहरुको कार्यसम्पादन अब्बल छः कानूनमन्त्री चौरसिया

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप ल्याएका अध्यादेश असंवैधानिक र असंसदीय हुँदैनः सांसद भट्टराई

सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्यायोः काँग्रेस सांसद केसी

विद्युत महशुल बुझाउन सरकारसँगको मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भयोः सांसद श्रेष्ठ

उजुरी अध्ययनका लागि लेखा समितिले बनायो समिति

एमाले सांसद बास्कोटाको प्रश्नः संविधानको व्यवस्था बमोजिम आएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक कसरी हुन्छ ?

लेखा समिति सभापति पोखरेलको पुनः राजीनामा माग

‘स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा पूर्वाधार विकास र मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न गाह्रो भयो’

मन्त्रीहरु औपचारिक कार्यक्रममा अल्झिँदा विधेयक माथिको छलफल सुस्त

सरकारले कुनै खास संस्थालाई विघटन गर्नेगरी कानून ल्याउन पाउँदैनः महान्यायाधिवक्ता

राज्यका नीतिअनुसार गरेका काम र उपलब्धीहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन

राहदानी, सवारी लाइसेन्स लगायतका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ई–गभर्नेन्स कमिसनले काम गर्दैछः मुख्यसचिव अर्याल

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारी संरचनामार्फत जवाफदेहिता खोज्नुपर्छः सांसदहरु

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, समयको बर्बादीः सांसद शर्मा

विधिको शासन बलियो बनाउन देशभर बहस अभियान चलाऔँः उपप्रमुख डंगोल

नीति तथा कार्यक्रममा विदेश जाने जनशक्ति रोक्ने कार्यक्रम आएनः दीपक गिरी

सांसदहरूलाई कोष होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छः विनोद चौधरी

भारत र पाकिस्तानमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

ठूलो आकारको बजेट नबनाउन सरकारलाई विज्ञहरुको सुझाव

राजावादी र प्रहरीविच झडप

विमानस्थलमा पूर्वराजा शाहलाई समर्थकहरुले गरे स्वागत

सांकेतिकताको कुटनीतिः सन्तुलन कि अलमल ?

नाङ्गो भइसकेको तीनकुने घटना झैँ सरकारले म माथिको पर्साको मुद्दा लुकाएका छौँ भन्ठान्छः रवि लामिछाने

सम्पर्क

सामाजिक संजाल