कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सार्वजनिक सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसन्धान गर्नका लागि सघाउ पुग्ने हदसम्म मात्रै प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सार्वजनिक सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसन्धान गर्नका लागि सघाउ पुग्ने हदसम्म मात्रै प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।