नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण नगरेसम्म संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिँदै पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहनुभएकी सांसद भट्टराईले यस्ता धारणा राख्नुभएको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभुत शिक्षालाई सबै नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण नगरेसम्म अनिवार्य शिक्षाको कुरा गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले तिनीहरूलाई नियमन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निजी विद्यालयहरू अहिले पनि उद्योग विभागबाट नियमन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
