नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुनेगरी चालुपुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनबारे निर्णय लिँदै समय सीमा बढाउनुभएको हो । अब कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना २०८२ असोजभित्र गरिसक्नुपर्नेछ र यस्तो कर्जा २०८१ पुसमा वर्गीकृत गरिएको वर्गमै राख्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न पाइनेछैन ।
