प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन् र कतिपय प्रदेशहरुले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटदेखि केन्द्रको सिको गर्दै संग्रालयदेखि अनेकौं शिर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन् । आफ्नो पनको बजेट ल्याउन भन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेशहरूले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको छ र उक्त केन्द्रहरु निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
