राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउन नसकिने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा सभापति खतिवडाले निजामति सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन विधेयक आउन नसक्ने बताउनुभएको हो । बिहीवार निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो ।
