सम्पती शुद्धीकरणको मामिलामा ग्रे–लिस्टमा परेको नेपालमा शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि झनै बढेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले त्यस्तो कारोबार तथा गतिविधि बढेको देखाएको छ । सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । त्यसबारे राष्ट्र बैंकले अभिलेख राख्ने राख्ने गरेको छ ।
