सरकारले “चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । सोमवार बसेको सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले “चलचित्र विधेयक, २०८१” राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो । विधेयक पेश गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समय सापेक्षा परिमार्जन गरी समावेशी एवं संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरुप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिएको बताउनु भयो ।
