कृष्णा पौडेल/न्युज एजेन्सी नेपाल
सरकारले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका लागि प्रतिवद्धता सहितको ‘तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेश्रो एनडिसी)’ सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रवारदेखि शुरु भएको सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा सरकारले तेस्रो एनडिसी सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो एनडिसीको पुस्तक कोप २९ अध्यक्ष मुख्तर बबयभलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । यसलाई बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले युएनफसिसिसिको सचिवालयमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण, अनुकुलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाकासहित सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्तरर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसी तयार गरिएको छ । विश्वको तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्न विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोग गर्दै नेपालले जलवायुजन्य सङ्कट व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भएपनि नेपालले आफ्नो परिमाणात्मक न्युनिकरण लक्ष्य र नीति तथा उपायको दायरा बिस्तार गरेको छ । तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०४५ सम्म नेट–शुन्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित, सरकारले ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, जल स्रोत, शहरी पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदामा प्रभावकारी कदम चाल्ने नीति लिएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले जानकारी दिनुभयो । तेश्रो एनडिसी सार्वजनिक भए लगत्तै न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्दे उहाँले तेश्रो एनडिसीको तयारीमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, महिला, आदिवासी जनजाति, युवा तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको र “कसैलाई पछि नछोड्ने” सिद्धान्त अपनाईएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लक्ष्यहरुलाई सशर्त र निशर्त गरि वर्गिकरण गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । दोश्रो एनडिसीमा छुटेका शिक्षा, जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट मानवअधिकार र फोहर व्यवस्थापन, हानी तथा नोक्शानी लगायत क्षेत्रहरु अहिले समेटिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी सबै वर्ग तह र तप्काका समुदायसँगको गहन छलफल र परामर्श पनि सरकारले विषयगत क्षेत्रमा लक्ष्य निर्धारण गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले सकभर यो प्रक्रियामा कसैलाई पनि नछुटाउँ, सबैको आ–आफ्नो अपनत्व पनि होस् र कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो होस् भनेर संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुको नेतृत्वमा तद्तद् संस्थाहरुसँग भएका सरोकारवालाहरुसँग भएका नागरिक समाजहरु सबैलाई समावेश गरेर हामीले यो प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरी हामीहरुले उहाँहरुले नै दिनुभएका सुझाव र तथ्यांकका आधारमा काम गरेका हौँ । केन्द्रीय तहमा मात्र नभएर सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय छलफल गरेर आएका सुझावहरु समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौं । यति मात्र होइन । हामीले मन्त्रालयहरुको लिखित राय लिएर मस्यौदा प्रतिवेदनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक सुझाव मागेर प्राप्त सुझावका आधारमा समावेश गरेर हामीले यो कार्यक्रम समावेशी होस् भन्नको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सुझाव र छलफलमा समेत समावेशी हुनेगरी सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ ।
पहिले हामीले शिक्षा क्षेत्र समावेश गरेका थिएनौं । सम्मानित मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार क्षेत्र समावेश गर्नु भन्नुभयो, हामीले मानवअधिकार क्षेत्रपनि समावेश ग¥यौं । यसैगरी हामीले न्यायपूर्ण संक्रमण भनेर पहिला थिएन त्यो क्षेत्रपनि समावेश ग¥यौं । लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले दुईटा पाटो जलवायु वित्तमा छुट्याएका छौं । एउटा कण्डिसनल सपोर्ट र अर्को अनकण्डिसनल सर्पोट । कण्डिसनल सपोर्ट भन्नाले हामीलाई हामी संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनको पक्ष राष्ट्रको सदस्यको हैसियतले हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने बजेट, अनिवार्य रुपले प्राप्त गर्नुपर्ने बजेटको जुन अधिकार हो र जसले हामीलाई दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दिनुपर्ने बजेट दिएको खण्डमा हामी काम गर्छौं भनेका छौं । यद्यपी नेपालको प्राथमिकता आर्थिक रुपमा अर्कै होला । तर अहिले हामीसँग भएका १६औँ पञ्च वर्षीय योजना, उर्जा मार्गचित्र, औद्योगिक नीति, शहरी विकास नीति, यातायात नीति लगायत सबै नीतिहरुलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरी हाम्रो नेपाल सरकारले गर्छु भनेका आवधिक योजनाहरु देशभित्रको वित्त परिचालनबाट गर्न सकिन्छ । तर हामी जस्तो मुलुकलाई जलवायु कार्यको लागि दिने भनिएको ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत प्राप्त भए हामीलाई एनडीसी कार्यान्वयनका लागि पुग्छ । जलवायु कार्यका लागि एनसिक्युजी मार्फत १ हजार ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिएको थियो । जुन पब्लिक र प्राइभेट फाइनान्स अन्र्तगत गर्ने भनेका थियौं । त्योमध्ये नेपालको एनडिसी कार्यान्वयन गर्न ० दशमलव ५ प्रतिशत रकम भए हामी गर्नसक्छौं । यही हिसावले हामीले लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका हौ । एनडीसी सार्वजनिक भएसँगै नेपालले आफ्नो प्रतिवद्धताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनको प्रारुप खाका महासन्धीको कार्यालयमा पेश गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामी भोलिका दिनमा थप सहकार्य गर्ने अवस्थामा छौं । यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्टसंघको जलवायु परिवर्तन महासन्धीको कार्यालयबाट प्राप्त हुने सहयोगका लागि आवेदन दिन, परियोजना विकास गर्न, थप सहायता ल्याउनका लागि अत्यावश्यक दस्तावेज हो । यो बुझाएपछि नेपाल भएको छ । आगामी दिनमा जलवायु वित्त भित्र्याएर काम गर्न सक्नेछौं ।’
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासंधि (युएनफसिसिसि) को पक्ष राष्ट्रहरुको २१ औं सम्मेलन अन्तर्गत पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सिमित राख्ने र २ डिग्रि सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ) पेश गर्नुपर्र्र्छ । साथै पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस सम्झौताको धारा १३ ले एक परिष्कृत पारदर्शिता खाका (इनह्यान्स ट्रान्सरेन्सी फ्रेमवर्क) स्थापना गरेको छ । सोहि परिष्कृत पारदर्शिता खाका अनुरुप सबै राष्ट्रले पारदर्शिता प्रतिवेदन पनि हरेक दुई वर्षमा पेश गर्नुपर्र्र्छ । नेपालले सन् २०१६ र २०२० मा पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तयार गरी युएनफसिसिसि को सचिवालयमा पेश गरेको थियो । सन् २०२५ भित्र तेस्रो एनडिसी पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयका लागि सरकारले हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन न्युनिकरण तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरु आवधिक रुपमा परिमार्जन गरी एनडिसी तयार गरेको हो ।
त्यसैगरी, तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले ट्रान्समिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिहरूलाई सन् २०३० सम्म ११ दशमलव ५० प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १० दशमलव ५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ग्रामीण भेगमा विद्युत् विस्तार तथा सौर्य तथा जलविद्युत प्रवद्र्धन र २०३५ सम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरदेखि ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०० टन प्रतिदिन क्षमताको (आरडिएफ) प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
सन् २०३० सम्म २ सय जलवायुमैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्ममा १०० जलवायुमैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । ७ लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्ने लक्ष्य छ । साप्ताहिक कृषि–मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, ५० प्रतिशत वनमा दिगो व्यवस्थापन (रेड प्लस पहलसहित) गर्ने रहेको छ । ५० प्रतिशत नदी किनार र वेटल्यान्ड क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्य छ । वन आगलागी नियन्त्रण गरी ५० प्रतिशत घटना न्यूनीकरण गर्ने, पानी स्रोत तथा ऊर्जाअन्तर्गत २०० वर्षा–सञ्चय बाँध र एक हजार पानी स्रोत संरक्षण योजना छ ।
प्रश्तुत छ तेस्रो एनडिसीमा सरकारले लिएका मुख्य क्षेत्रगत लक्ष्यहरु
उर्जा क्षेत्रको लक्ष्य
तेस्रो एनडीसीमा सरकारले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, विद्युतीय चुलो, यातायात र उद्योगमा महत्वाकांक्षी लक्ष लिएको छ । त्यसैगरी सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता १४,०३१ मेगावाटसम्म बिस्तार गरि सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट पुराउने लक्ष्य राखिएको छ । कम्तिमा २ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहोरलाई ऊर्जा उत्पादन गर्ने संयंत्र स्थापना गरिने छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा १ सय टन प्रतिदिन क्षमता भएको फोहरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिने छ । सन् २०३५ सम्म विद्युतिय चुलोको प्रयोग १९ लाख घरपरिवार, १५ हजार संस्था र फर्महरुमा विस्तार गर्ने, ठूला आकारका बायो ग्यास संयन्त्रहरूको संख्या ५ सय ५० तथा सन् २०३० सम्म ७ लाख ५० हजार घरपरिवारमा सुधारिएको चुलो (आईसिएस) ,उच्च पहाडी क्षेत्रमा फलामे सुधारिएको चुलो (एमआईसिएस) को प्रयोग ४८ हजार ६८ युनिटसम्म विस्तार गर्ने, बायो ग्यासको प्रयोग ५ लाख युनिटसम्म विस्तार गर्ने र ठूला आकारका बायो ग्यास संयंत्रहरूको संख्या ४ सय ५० पु¥याउने लक्ष्य छन् ।
यातायात क्षेत्र
सरकारले सन् २०३० सम्मा सार्वजनिक यातायात र मालवाहनको लागि विद्युतीय रेल नेटवर्कको २ सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन तथा सन् २०३५ मा ३ सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०३०ः काठमाडौँ उपत्यकामा एकीकृत विद्युतीय बस, ट्रली र लाइट रेल यातायात प्रणालीको कम्तीमा ५० किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन सन् २०३० सम्ममा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसलाई अर्को ५ वर्षमा १०० किलोमिटर पुराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी दुई पाङ्ग्रेसहित सवै निजी सवारी साधनहरुमा व्याट्री विद्युतीय निजी सवारी साधनहरुको विक्रीलाई सन् २०३० सम्म ९० र निजी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै चार पाङग्रे सार्वजनिक सवारी साधनहरुको बिक्री ७०% सम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उद्योग क्षेत्र
प्रदुषणको प्रमुख स्रोत मध्येको एक इटा उद्योगलाई सफा प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको प्रणालीलाई वातावरणमैत्री प्रणालीमामा रुपान्तरण गरिने छ । यसले ईटा उत्पादनको क्रममा उत्र्सजन हुने धुलो र जीएचजि न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने छ । २०३० सम्म प्रतिवर्ष १०० मिलियन ईटा उत्पादन गर्न मध्यम आकारका विद्युतमा आधारित टनेल भट्टीको परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी सन् २०३५ सम्मसवै फलाम र स्टील उद्योगहरु विद्युतमा आधारित हुने, दुई (२) वटा चुन पत्थरमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरुमा कोईलाको सट्टा जैविक उर्जा र आरडिएफ लाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । १६ वटा चुन पत्थर सिमेन्ट उद्योगहरुमा फोहरबाट विद्युत पुनः प्राप्ति प्रणाली स्थापना गरी ७५ एमभिए विद्युत उत्पादन गर्ने, सवै उद्योगहरुमा भएका बोईलरहरु मध्ये ३० प्रतिशतलाई विद्युतमा आधारित बोईलरमा रुपान्तरण गर्ने र २०३५ सम्ममा ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिईएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका साना र मध्यम उद्यमहरु द्धारा प्रयोग गरिएका साना भट्टीहरु र बोईलरहरु विद्युतमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
कृषि, वन तथा अन्य भू–उपयोग क्षेत्र
सरकारले सुधारिएको गोठबाट मिथेन ग्यास उत्र्सजन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि ५ लाख सुधारिएका गोठ निर्माण गर्ने, १० हजार हेक्टरमा बगँैचा बनाउने,माटोको जैविक पदार्थलाई कम्तीममा ३ दशमलब ९५प्रतिशतसम्म बढाउने, रेड प्लस पहलबाट प्राप्त वित्तीय स्रोतको प्रयोग मार्फत तराई र भित्री तराईका ५० र मध्यपहाडी र पर्वतीय क्षेत्रमा २५ प्रतिशत वनको दिगो व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यसैगरी शहरमा कम्तिमा ७ प्रतिशत क्षेत्रमा हरियाली बनाउने तयारी छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र
खोलामा मिसाउनुअघि प्रतिदिन ५ सय १० मिलियन लिटर फोहर पानी प्रशोधन गर्ने, प्रति वर्ष ३७ हजार घनमिटर दिशाजन्य फोहरको व्यवस्थापान गर्ने,२ हजार ८ सय स्वास्थ्य केन्द्रका फोहरलाई नजलाईकन व्यवस्थापन गरिने मा स्वास्थ्य उपचारबाट निस्केका फोहरहरुलाई नजलाउने प्रविधिबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोग क्षेत्र
औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोग क्षेत्रमा लिइएका लक्ष्यहरू वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणाली, स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग, र उत्सर्जन न्युनिकरणमा केन्द्रित छन् । सन् २०३५ सम्म सबै उद्योगहरूमा मिथेन पुनः प्राप्ति संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, यो एनारोविक वयस्टवाटर प्रणालीसँग एकीकृत हुनेछ । यस प्रणालीबाट उत्पादन हुने मिथेन ग्यासलाई इन्धनको रुपमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने छ । यसले उद्योगहरुमा जिवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने छ । यसले वातावरणमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासको परिमाण उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सहयोग पुराउने छ । त्यस्तै, सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने क्लिङ्करको प्रयोगलाई २०३० सम्म ५० र २०३५ सम्म ७५ प्रतिशत सम्म घटाउने लक्ष्य लिइएको छ, जसले सिमेन्ट उद्योगमा हुने जिएचजी उत्सर्जनमा ठुलो मात्रामा कटौती ल्याउनेछ । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रयोग हुने परम्परागत इनहेलर र एनेस्थेटिक ग्यासहरूको प्रयोगलाई पनि २०३५ सम्म ७५ प्रतिशतले कम गरिनेछ । यसको सट्टा न्युन उत्सर्जन हुने वैकल्पिक प्रविधिहरूको स्थापना गरिनेछ । जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वातावरणमैत्री प्रविधिको विस्तार र सुरक्षित उपचार प्रणाली सुनिश्चित गर्नेछ । यसरी औद्योगिक प्रक्रिया तथा उत्पादन प्रयोग क्षेत्रका यी स्पष्ट लक्ष्यहरू उद्योगहरूलाई स्वच्छ, दिगो र जलवायुमैत्री बनाउने दिशामा केन्द्रित छन् । त्यसैगरी २० नदी उपबेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जलवायु वित्त,न्यायोचित रुपान्तरण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, ंजलवायु अनुकुलन, हानी तथा नोक्शानी आदि विषयलाई पनि समेटेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल
