प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सडक बिस्तारको क्रममा मुआब्जा वितरण र मापदण्डको विषयमा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जवाफ नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समितिको वार्षिक मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१ र समितिमा प्राप्त उजुरीमाथिको छलफलमा उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । उहाँले हेटौँडाबाट धरानतर्फको सडक बिस्तार गर्दा बजार क्षेत्रका पुराना बस्तीहरू नष्ट हुने र हजारौँ स्थानीय सुकुम्वासी हुने जोखिम रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले वर्षौँदेखि सरकारलाई कर तिर्दै आइरहेका हजारौँ नागरिकहरू सुकुम्वासी बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सडक विस्तारको लागि मुआब्जा दिने र त्यो गर्न नसकिने अर्को विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
