सरकारले कृषि सेवालाई पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ । शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले कृषि अनुसन्धान परिषदलाई पुनरसंरचना गरी नतिजामुखी र किसानमैत्री मनाइने बताउनु भयो । उहाँले बाँझो जमिनको उपयोग, चकलाबन्दी खेती तथा करार खेतीलाई प्रवद्र्धन गरिने बताउनु भयो । उहाँले रैथाने बाली बीउ तथा नश्ललाई संरक्षणमा प्राथमिकता दिइने बताउनु भयो । पशुपंक्षीजन्य रोगका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आवश्यक खोप नेपालमै उत्पादन गर्ने बताउनु भयो ।
