सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यन्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउनु भयो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य कार्यान्वयन गर्ने समेत उहाँले बताउनु भयो ।
