पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिन जोडतोडले माग गर्दै आएका छन् । अहिले सरकारले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई प्रतिवन्ध गरिरहेको बेला यस्तो व्यवस्था हटाउन हालै सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सो सम्बन्धि कानून नै खारेज गर्न भनेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मागलाई थप बल पु¥याएको छ ।
