संघीय निजामति विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ । विधेयकको अन्य विषयहरु सहमति नजिक पुगेपनि कर्मचारीेको कुलिङ पिरियड कति राख्ने र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति कस्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भएपनि कति अवधि राख्नेबारे सांसदहरुको मत बाँडिएका छन् ।
