नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने काम प्रधानमन्त्री मताहतसहितका निकायहरुबाट हुने गरेको भन्दै त्यस्ता अड्डा, संवद्ध कानूनहरु खारेज गर्न सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग, सो विभागले प्रयोग गर्दै आएको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समेत खारेज गर्न भनेको हो ।
