कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१ लाई सामान्य संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदनको रुपमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले घटनाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति विमला सुवेदीले बैठकको निर्णय सार्वजिनिक गर्दै उक्त घटनाका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । उहाँले निष्पक्ष छानबिना गरी दोषीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले तीनकुने घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकारको कमीजोरी देखिएकाले आगामी दिनमा सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । समितिले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ ।
